ममता बनर्जी बोलीं- पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे NRC, विधानसभा में प्रस्ताव पारित Mamta Banerjee said - NRC will not allow implementation in West Bengal, resolution passed in assembly

 न्यूज डेस्क  आगरा मीडिया  ::---.पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार प्रदेश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) लागू करने की अनुमति नहीं देगी. ममता ने विधानसभा (Assembly) में बताया कि एनआरसी का कार्यान्वयन कुछ नहीं, बल्कि बीजेपी (BJP) नीत केंद्र सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध है. असम में एनआरसी की आलोचना करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया.

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी दल कांग्रेस (Congress) की ओर से पेश संयुक्त प्रस्ताव पश्चिम बंगाल विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया. विधानसभा में नियम 185 के तहत एनआरसी (NRC) पर एक प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ममता ने कहा, ‘हमलोग बीजेपी को राष्ट्रीय नागरिक पंजी का कार्यान्वयन पश्चिम बंगाल में नहीं करने देंगे.’ उन्होंने कहा कि यह कुछ नहीं बल्कि देश में जारी आर्थिक संकट से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है.

असम में एनआरसी लागू
उल्लेखनीय है कि असम देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां एनआरसी को लागू किया गया है. एनआरसी की अंतिम सूची का प्रकाशन 31 अगस्त को किया गया था.सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि देश में बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है.

तरुण गोगोई ने सीजेआई को लिखा पत्र
वहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई ने भी देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि एनआरसी के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला ने पिछले सप्ताह प्रकाशित अंतिम सूची को तैयार करते समय अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया. उन्होंने सीजेआई से इस मामले की समीक्षा करने का अनुरोध किया है.

 अंग्रेजी    में पढ़ें  :::---.West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee said on Friday that the state's Trinamool Congress (TMC) government would not allow the implementation of the National Register of Citizens (NRC) in the state. Mamta told in the assembly that the implementation of NRC is nothing but the political vendetta of the BJP-led central government. A resolution was also passed in the Assembly criticizing the NRC in Assam.

A joint resolution presented by the ruling Trinamool Congress (TMC) and the opposition party Congress (Congress) was passed by voice vote in the West Bengal Legislative Assembly. During a discussion on a resolution on NRC under the Rule 185 in the Legislative Assembly, Mamta said, "We will not allow BJP to implement the National Register of Citizens in West Bengal". He said that this is nothing but the ongoing economic crisis in the country Is an attempt to divert people's attention.

NRC implemented in Assam
It is noteworthy that Assam is the only state in the country where NRC has been implemented. The final list of NRC was published on 31 August. CM Mamata Banerjee said that there is no person speaking against the BJP in the country.

Tarun Gogoi wrote a letter to CJI
At the same time, senior Congress leader Tarun Gogoi has also written a letter to the country's Chief Justice (CJI) Ranjan Gogoi alleging that NRC state coordinator Prateek Hajela did not discharge his duty while preparing the final list published last week. He has requested the CJI to review the matter.

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