ऑटो सेक्टरः अभी दूर है मंजिल, इस बार की GST बैठक में टैक्स राहत मिलना मुश्किल Auto sector: Manzil is far away, it is difficult to get tax relief in GST meeting this time - Agra Media

Breaking

मुख्य समाचार

शुक्रवार, 6 सितंबर 2019

ऑटो सेक्टरः अभी दूर है मंजिल, इस बार की GST बैठक में टैक्स राहत मिलना मुश्किल Auto sector: Manzil is far away, it is difficult to get tax relief in GST meeting this time

कारों की फाइल फोटो (रॉयटर्स)
 न्यूज डेस्क  आगरा मीडिया  ::---.घरेलू ऑटोमोबिल  इंडस्ट्री की हालत सुधरती नहीं दिख रही. अगस्त में भी बिक्री में 21 फीसदी की गिरावट आई है. सरकार ने फिर यह संकेत दिया है कि जीएसटी रेट में कटौती हो सकती है, लेकिन इस बात की संभावना बेहद कम दिख रही है कि 20 सितंबर को गोवा में होने वाली इस बार की जीएसटी काउंसिल में यह राहत मिलेगी.

ऑटोमोटिव कम्पोनंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) के सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को इंडस्ट्री के तमाम वर्गों से जीएसटी रेट में कटौती के लिए अनुरोध मिला है, इस पर विचार हो रहा है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री के लोगों को राज्यों के वित्त मंत्रियों से भी इसके लिए संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वे भी जीएसटी काउंसिल का हिस्सा हैं.

गौरतलब है कि ऑटो इंडस्ट्री के लोग कारों पर लगने वाले 28 फीसदी के जीएसटी को घटाकर 18 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कई राज्य सरकारें ही इस पर सहमत नहीं दिख रहीं.

वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘जीएसटी रेट में किसी भी तरह की कटौती को सबसे पहले जीएसटी फिटमेंट कमिटी की मंजूरी लेनी होगी और इसके बाद काउंसिल की अगली मीटिंग में इसे विचार के लिए रखा जाएगा. हम इसे काउंसिल की बैठक में रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन ज्यादातर निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं. मैं इस इंडस्ट्री के लोगों से यह कहना चाहूंगा कि वह अलग-अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों से भी बात करें जो जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं.'त्रों का कहना है कि फिटमेंट कमिटी पहले से ही ऑटो सेक्टर के लिए जीएसटी रेट कटौती पर विचार कर रही है, लेकिन काउंसिल के सदस्य कई राज्यों के वित्त मंत्री इसके खिलाफ हैं. रेट घटने से राज्यों को राजस्व का भारी नुकसान होगा. तो इस बार अगर काउंसिल में सर्वसम्मति नहीं बनी तो इस प्रस्ताव को फिर से एक बार विचार के लिए फिटमेंट कमिटी को भेजा जा सकता है.

ऑटो इंडस्ट्री की हालत बेहद खस्ता है. पिछले करीब एक साल से इस सेक्टर की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है. इसलिए इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग जीएसटी रेट में कटौती के लिए तगड़ी लॉबिइंग कर रहे हैं. टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ गुएंटर बुतशेक ने कहा, ‘मौजूदा संकट से बाहर निकलने और त्योहारी सीजन का फायदा उठाने के लिए हमें सरकार की साफ राय अभी जाननी है. सरकार यदि किसी भी वजह से जीएसटी में कटौती करने में सक्षम नहीं है, तो हमें अभी साफ-साफ बता दें. अभी ग्राहक इस वजह से भी शोरूम में नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि 20 सितंबर के बाद बेहतर डील मिल सकती है.'


 अंग्रेजी    में पढ़ें  :::---.The condition of the domestic automobile industry is not improving. In August too, there has been a 21 per cent decline in sales. The government has again indicated that the GST rate may be cut, but it seems unlikely that this relief will be given in the GST Council this time to be held in Goa on 20 September.

Addressing the annual conference of the Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA), Minister of State for Finance Anurag Thakur said on Friday that the government has received requests from all sections of the industry to cut the GST rate, it is being considered, But the people of the auto industry should also contact the Finance Ministers of the states for this, as they are also a part of the GST Council. Received are.

Significantly, the people of the auto industry are demanding to reduce the GST of 18 per cent on cars to 18 per cent, but many state governments do not seem to agree on this.

Minister of State for Finance Anurag Thakur said, 'Any reduction in the GST rate will have to first get the approval of the GST Fitment Committee and after that it will be put up for consideration in the next meeting of the Council. We are ready to put it in the council meeting, but most decisions are taken by consensus. I would like to say to the people of this industry that they should also talk to the Finance Ministers of different states who are members of the GST Council. Has been, but the council's finance ministers of many states are against it. States will suffer a huge loss of revenue due to lower rate. So this time, if there is no consensus in the Council, then this proposal can be sent to the Fitment Committee for consideration once again.

The condition of the auto industry is very poor. The sector has seen a decline in sales for the last nearly a year. That's why people associated with this industry are lobbying vigorously to cut the GST rate. Guenter Butschek, managing director and CEO of Tata Motors, said, "To get out of the current crisis and take advantage of the festive season, we still need to know the government's clear opinion. If the government is not able to cut GST due to any reason, then tell us clearly now. Right now customers are not coming to the showroom because of this, because they feel that after September 20, a better deal can be found.


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.